Free-smartphone – भारत सरकार ने गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों को मुफ्त स्मार्टफोन प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देना और लोगों को डिजिटल सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है।
योजना के तहत, लाभार्थियों को एक स्मार्टफोन और एक साल का मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। स्मार्टफोन में एक टैबलेट भी शामिल होगा जो छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगा।
Free Smartphone : Overview
| Name of the Article | Free Smartphone |
| Type of Article | Sarkari Yojana |
| Name of the Scheme | Indira Gandhi Free Smartphone Yojana |
| Name of the State | Rajasthan |
| Who Can Apply in Free Smartphone? | Only Female of Rajasthan Can Apply |
| Mode of Application | Online |
| Detailed Information | Please Read The Article Completely. |
योजना के लिए पात्रता मानदंड हैं:
- लाभार्थी का भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- लाभार्थी का परिवार किसी सरकारी योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं कर रहा होना चाहिए।
- लाभार्थी की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
योजना के लिए आवेदन करने के लिए, लाभार्थियों को अपने क्षेत्र के संबंधित सरकारी कार्यालय में जाना होगा। आवेदन पत्र भरने के बाद, उन्हें कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, और आय प्रमाण पत्र।
योजना के तहत मुफ्त स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त करने के लिए, लाभार्थियों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इन शर्तों में शामिल हैं:
- लाभार्थियों को स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग केवल शैक्षिक और सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए करना होगा।
- लाभार्थियों को स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन को किसी भी गैर-कानूनी या हानिकारक गतिविधि के लिए नहीं देना होगा।
भारत सरकार की मुफ्त स्मार्टफोन योजना एक महत्वपूर्ण पहल है जो डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देगी और लोगों को डिजिटल सेवाओं तक पहुंच प्रदान करेगी। यह योजना गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों को सशक्त बनाएगी और उन्हें डिजिटल युग में आगे बढ़ने में मदद करेगी।
Here are some additional details about the scheme:
- The scheme is being implemented by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
- The scheme is being funded by the Universal Service Obligation Fund (USOF).
- The scheme is expected to benefit around 20 million people.
- The scheme is being implemented in a phased manner. The first phase of the scheme has been completed and the second phase is currently underway.